8th pay commission employees salary:
🔹 8वें वेतन आयोग की हाईलाइट्स
- अब तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है।
- जनवरी 2026 से सैलरी बढ़ना फिलहाल मुश्किल लगता है।
- करीब 35 लाख कर्मचारी और 67 लाख पेंशनधारक कर रहे हैं इंतजार।
- सातवां वेतन आयोग 2014 में घोषित और 2016 में लागू हुआ था।
- देरी के पीछे कारण: सरकारी प्रक्रिया, वित्तीय दबाव और चुनावी रणनीति।
- नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.7 हो सकता है।
- न्यूनतम सैलरी ₹45,000 तक पहुंचने की संभावना।
- DA हर 6 महीने में बढ़ता है; जनवरी 2025 तक 55% तक पहुंच गया।
- सैलरी में देरी हो सकती है, लेकिन बकाया भुगतान मिल सकता है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर आई है और शायद थोड़ी मायूसी भी। हम बात कर रहे हैं आठवें वेतन आयोग की जिसे लेकर लाखों कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनका वेतन जल्द ही बढ़ेगा। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। क्या वजह है इस देरी की? क्या सैलरी वाकई ₹00 तक पहुंच सकती है? और यह सब कब होगा? पहले उम्मीद थी कि मई में आठवें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा। लेकिन जून आ गया है। अब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2026 की शुरुआत से सैलरी बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आठवीं वेतन आयोग की एक समिति है जिसका काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी भत्ते और पेंशन ढांचे की समीक्षा करना और अभी देश में करीब 35 लाख केंद्रीय कर्मचारी 67 लाख पेंशन धारक हैं जो इस आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। पिछला यानी सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इसे 2014 में घोषित किया गया था।
8th Pay Commission की देरी: जानिए क्या हैं सरकार की मजबूरियाँ
जिससे सरकार को इसे लागू करने के लिए 2 साल का वक्त मिला। लेकिन इस बार 2025 का आधा साल निकल गया है और अभी तक आठवें वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुई है। यही वजह है कि सरकारी यूनियन और कर्मचारी संगठनों में बेचैनी बढ़ रही है। इस देरी के पीछे कई कारण हैं। पहला सरकारी प्रक्रिया की धीमी रफ्तार। अभी तक सरकार ने ना तो आयोग का गठन किया है और ना ही इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर तय की है। यानी आयोग का काम क्या होगा इसकी परिभाषा अभी तय नहीं हुई है। दूसरा वित्तीय दबाव चुनाव सब्सिडी योजनाओं और बुनियादी ढांचे में खर्च के चलते सरकार पर पहले से ही वित्तीय बोझ है।
📊 8वें वेतन आयोग से जुड़ा महत्वपूर्ण डेटा
बिंदु | विवरण |
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वर्तमान स्थिति | 8वें वेतन आयोग का गठन अब तक नहीं हुआ है |
संभावित लागू होने की तारीख | जनवरी 2026 (संभावना) |
कर्मचारी संख्या | 35 लाख केंद्रीय कर्मचारी |
पेंशनर्स | 67 लाख पेंशन धारक |
संभावित फिटमेंट फैक्टर | 2.6 से 2.7 |
न्यूनतम वेतन अनुमान | ₹45,000 तक |
जनवरी 2025 का DA | लगभग 55% |
सातवां वेतन आयोग | 2014 में घोषित, 2016 से लागू |
देरी के कारण | प्रक्रियागत धीमापन, वित्तीय दबाव, चुनावी रणनीति |
एक बड़ी सैलरी ह से राजको कृषि घाटा यानी फिसिकल डेफिसिट बढ़ सकता है। तीसरा रणनीतिक गणित 2026 से पहले कोई भी फैसला सरकार के लिए चुनावी नजरिए से अहम होगा। ऐसे में सरकार इसे अंतिम समय तक टाल सकती है। यह तो रहे वह कारण जिसके चलते अभी तक आठवें वेतन आयोग का गठन लटका हुआ है।
8th Pay Commission Employees Salary में कितनी बढ़ोतरी होगी?
अब सवाल इस बात का है कि अगर आठवां वेतन आयोग आता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी? वेतन बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग होता है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 था जिसे न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई। इस बार एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर 2.86 हुआ तो न्यूनतम वेतन सीधे 51,000 तक जा सकता है। लेकिन सरकार इसके लिए इतनी बढ़ोतरी करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए 2.6 से 2.7 के बीच फिटमेंट फैक्टर का लागू होना ज्यादा संभावित है। जिससे न्यूनतम वेतन ₹400 से ₹45,000 तक जा सकता है। हर 6 महीने में सरकार डेयरनेस अलाउंस बढ़ाती है ताकि महंगाई का असर कम हो। जनवरी 2025 से डीए करीब 55% पर पहुंच गया। जब कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो डीए का बेसिक पे मर्ज कर दिया जाता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन अगला डीए शून्य से शुरू होता है।
अब आते हैं इसका असर क्या होगा? बेसिक सैलरी और एचआरए बढ़ेगा। पर शुरुआत में डीए कब मिलेगा? कुल सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब तक आठवीं वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और अगर 2025 के अंत तक भी इसका गठन होता है तो सिफारिशें लागू होने में समय लगेगा। ऐसे में जनवरी 2026 से वेतन बढ़ना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस बात से राहत मिलेगी कि देर भले ही हो पर सैलरी बढ़ेगी जरूर और बकाया सैलरी भी मिल सकती है।